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Private Schools New Guidelines: प्राइवेट स्कूलों में अब कमेटी तय करेगी फीस, यूनिफॉर्म किताबें खरीदना जरूरी नहीं, यहाँ देखें नई गाइडलाइंस

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस और पेरेंट्स को हो रही समस्याओं को सुलझाने के लिए अब कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों को यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदारी के लिए अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा फीस की वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों से परेशान पेरेंट्स को राहत भी मिलेगी।

Private Schools New Guidelines
Private Schools New Guidelines

इस नई गाइडलाइन के अनुसार निजी स्कूलों को गाइडलाइन की सख्ती से पालन करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और स्कूल स्तरीय फीस कमेटी की स्थापना की जाएगी। इस कमेटी को तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए बनाया जाएगा।

इसके अलावा स्कूल की फीस कमेटी को हर सालाना और मासिक मद को पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का वसूलना विद्यालय शुल्क विधेयक के खिलाफ होगा।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल प्रशासन द्वारा फीस के नाम पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क को वसूलने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा फीस का निर्धारण किया जाएगा, जो तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगा।

सभी प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों का चयन करने हेतु मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के नियमों और उप-नियमों का पालन करना होगा। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से एक महीने पहले ही स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर किताबों सहित सभी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि पेरेंट्स उन्हें किसी भी बाजार से खरीद सकें।

स्टूडेंट्स की शिकायतों की त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग और महिला छात्राओं के लिए निर्देशों का पालन किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

इस गाइडलाइन के पालन से गरीब परिवारों के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी और उनके पेरेंट्स को फीस और अतिरिक्त शुल्कों से राहत मिलेगी।

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